Breaking News:राज्य के 3.5 लाख शिक्षकों के मूल वेतन मे 01-04-2021 से होनेवाली 15% वृद्धि को लेकर विभागीय स्तर पर तैयारी शुरू.....

 3.5 लाख शिक्षकों का एक अप्रैल से बढ़ेगा वेतन

मूल वेतन मे होगी 15% की वृद्धि 
■  वेतन निर्धारण के बाद मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन   
■  पे-फिक्शेसन के लिए जल्द जारी होगी वेतन सारणी 

पटना....राज्य के साढे तीन लाख से अधिक पंचायतीराज एवम नगर निकाय शिक्षकों एवम पुस्तकालयाध्यक्षों का एक अप्रैल से बढ़ेगा वेतन।इसके तहत एक अप्रैल से सीधे तौर पर मूल वेतन मे 15% की वृद्धि होगी।
       बढ़े हुए वेतन के भुगतान के लिए पंचायतीराज एवम नगर निकाय शिक्षकों एवम पुस्तकालयाध्यक्षों के मूल वेतन मे 15% वृद्धि के साथ वेतन निर्धारण होगा।इसके लिए वेतन सारणी बनेगी।शिक्षा विभाग के स्तर पर वेतन सारणी को जल्द ही अंतिम रूप देने की तैयारी है।वेतन सारणी तय होते हीं उसके अनुरूप वेतन निर्धारण के लिए शिक्षा विभाग के स्तर पर आदेश जारी होने की प्रबल सम्भावना है।
        आपकी जानकारी के लिए आवश्यक है कि पंचायतीराज एवम नगर निकाय शिक्षकों एवम पुस्तकालयाध्यक्षों के मूल वेतन मे 1 अप्रैल 2021 से 15% की वृद्धि का फैसला 18 अगस्त 2020 को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता मे हुई कैबिनेट की बैठक मे लिया गया था।उसके बाद इससे संबंधित आदेश भी जारी किए गए।हालांकि,राज्य सरकार की यह घोषणा थी कि पंचायतीराज संस्थाओं एवम नगर निकाय संस्थाओं अन्तर्गत शिक्षकों एवम पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन मे वर्तमान वित्तीय वर्ष मे ही वृद्धि की जाए।लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट की वजह से यह सम्भव नही हो पाया।
    वर्तमान मे पंचायतीराज व नगर निकाय संस्थाओं के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवम पुस्तकालयाध्यक्षों की संख्या लगभग 3.5 लाख है।एक अप्रैल को देय मूल वेतन मे 15% की वृद्धि करने पर लगभग 1950 करोड का वार्षिक अतिरिक्त व्यय होगा।इससे पहले पंचायतीराज व नगर निकाय शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन मे 1 जुलाई 2015 को 20% और वर्ष 2017 मे 7वें वेतन आयोग के अनुशंसा के अनुरूप 17% की वृद्धि हुई थी।बहरहाल,पंचायतीराज एवम नगर निकाय शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों को मूल वेतन मे 15% वृद्धि के साथ बढ़े हुए वेतन का बेसब्री से इंतजार है।
      हाल ही ऐसे शिक्षकों का एक संगठन शिक्षा विभाग के मंत्री एवम उच्चाधिकारियों को ज्ञापन देकर मूल वेतन मे 15% वृद्धि के साथ वेतन निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश अविलंब जारी करने का आग्रह कर चुका है,ताकि बढ़े हुए वेतन का भुगतान समय से हो सके।

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