BREAKING NEWS:राष्ट्रीय शिक्षा नीति(new education policy) के तहत राज्यों को भरने होंगे शिक्षकों के खाली पद.....state government has to fulfill the vacant seats of teachers

      

नई दिल्ली.... राष्ट्रीय शिक्षा नीति(New Education Policy) के अमल मे जुटे राज्यों को सरकारी स्कूलों मे शिक्षकों के खाली पड़े पदो को भी भरना होगा।योजना की शुरुआत मे ही इस लक्ष्य को हासिल करने की सिफारिश की गई है।हालांकि,राज्यों के लिए यह एक कठिन लक्ष्य है।इसके बावजूद इस नीति मे शिक्षकों के खाली पदो को समयबद्ध तरीके से जल्द से जल्द भरने पर जोर दिया गया है।राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तेजी से आगे बढ़ाने मे जुटा शिक्षा मंत्रालय भी इसपर पूरी नजरे लगाए हुए है।फिलहाल राज्यों से शिक्षकों के खाली पदो का ब्योरा जुटाया गया है।

     राज्यों से जुटाए गए इस ब्योरे के अनुसार देश के सरकारी स्कूलों मे शिक्षकों के 10 लाख से ज्यादा पद खाली है।शिक्षकों के सबसे ज्यादा खाली पद उत्तर प्रदेश और बिहार मे है।रिपोर्ट के मुताबिक,उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों मे शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद करीब 7.52 लाख है।इसमे से 2.17 लाख पद खाली है।वहीं बिहार के सरकारी स्कूलों मे शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद 6.88 लाख है।इनमे 2.75 लाख पद खाली है।ऐसी ही स्थिति मध्य प्रदेश,बंगाल,झारखंड,छत्तीसगढ,राजस्थान और आंध्रप्रदेश जैसे राज्यों की भी है,जहां शिक्षकों के हजारों पद खाली पड़े है।

खास बात यह है कि हाल ही मे आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मे स्कूलों मे शिक्षकों के खाली पड़े पदो को लेकर चिंता जताई गई है।इसके क्रियान्वयन की जो रुपरेखा तय की गई है,उसमे नीति के अमल के शुरूआत मे ही शिक्षकों के खाली पदो को भरने की सिफारिश की गई है।इसके लिए राज्यों को एक समयबद्ध योजना बनाने का प्रस्ताव किया गया है।साथ ही कहा गया है कि प्रत्येक स्कूल मे छात्र-शिक्षक के अनुपात को ठीक करने की जरूरत है।इसके तहत प्रत्येक 30 छात्र पर एक शिक्षक का होना जरूरी है।वहीं सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों मे प्रत्येक 25 बच्चों पर एक शिक्षक रखने को कहा गया है।

    शिक्षा मंत्रालय भी नीति के अमल के पहले दौर मे ही राज्यों से शिक्षकों की कमी को खत्म करने को लेकर बातचीत की तैयारी मे है।इसे लेकर तैयारी चल रही है।आनेवाले दिनो मे राज्यों से इसे लेकर प्लान मांगा जा सकता है।

           👉 प्रमुख राज्य और शिक्षकों के खाली पदों की संख्या....

उत्तर प्रदेश-2.17 लाख

बिहार-2.75 लाख

झारखंड-95 हजार 

मध्य प्रदेश-91 हजार 

बंगाल-72 हजार 

राजस्थान-47 हजार 

छत्तीसगढ-51 हजार 

आंध्रप्रदेश-34 हजार 

उत्तराखंड-18 हजार