Breaking News:शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों के वेतन मद मे 15% वृद्धि के साथ आवश्यक राशि के मांग का ब्यौरा सभी DPO स्थापना से मांगा(माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया पत्र)

पौने चार लाख शिक्षकों को मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन

● वेतन निर्धारण को विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द 

●  माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने मांगा बढ़े हुए वेतन पर राशि का ब्यौरा  

पटना.....राज्य के पौने चार लाख पंचायतीराज एवम नगर निकाय शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को चालू अप्रैल माह से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा।इसके तहत एक अप्रैल को देय मूल वेतन मे 15% की वृद्धि होगी।

     वर्द्धित दर से शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन निर्धारण के लिए वित्त विभाग के परामर्श से प्रशासी विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से निर्गत किया जाना है।इसकी प्रत्याशा मे माध्यमिक शिक्षा निदेशक-श्री गिरीवर दयाल सिंह ने गुरुवार को राज्य के सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों(स्थापना) को निर्देश दिया है कि जिला परिषद एवम विभिन्न नगर निकायों मे कार्यरत माध्यमिक,उच्च माध्यमिक शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन भुगतान हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 मे वेतनादि मद की राशि की अधियाचना 10 अप्रैल तक उपलब्ध करावें।

         अधियाचना के जरिए एक अप्रैल को देय वेतन मे 15% की वृद्धि सहित वर्तमान वित्तीय वर्ष अन्तर्गत आवश्यक राशि का ब्यौरा मांगा गया है।इसके लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों(स्थापना) को फाॅर्मेट जारी किए गए है।फाॅर्मेट मे जिला परिषद माध्यमिक,उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवम पुस्तकालयाध्यक्षों की कुल संख्या तथा एक अप्रैल को देय वेतन मे 15% की वृद्धि सहित वर्तमान वित्तीय वर्ष अन्तर्गत आवश्यक राशि,नगर परिषद माध्यमिक,उच्च माध्यमिक शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों की कुल संख्या तथा एक अप्रैल को देय वेतन मे 15% की वृद्धि सहित वर्तमान वित्तीय वर्ष अन्तर्गत आवश्यक राशि,नगर पंचायत माध्यमिक,उच्च माध्यमिक शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों की कुल संख्या तथा एक अप्रैल को देय वेतन मे 15% की वृद्धि सहित वर्तमान वित्तीय वर्ष अन्तर्गत आवश्यक राशि तथा नगर निगम माध्यमिक,उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवम पुस्तकालयाध्यक्षों की कुल संख्या तथा एक अप्रैल को देय वेतन मे 15% की वृद्धि सहित वर्तमान वित्तीय वर्ष अन्तर्गत आवश्यक राशि का उल्लेख किया जाना है।जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को दिए गए निर्देश की प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी दी गई है।