Breaking News: शिक्षा विभाग ने मांगा प्रधानाध्यापक के स्वीकृत और कार्यरत पदों का ब्यौरा(प्राथमिक एवम मध्य विद्यालय).....education department demands of working and vacant seats of headmaster in primary and middle schools

प्रधानाध्यापक के स्वीकृत पदों का मांगा गया ब्यौरा  

🔸️शिक्षा विभाग ने पूछा,कितने पद खाली-कितने पूर्णकालिक हेडमास्टर 

🔸️मामला मिडिल स्कूलों का

पटना......राज्य के मिडिल स्कूलों मे प्रधानाध्यापकों के स्वीकृत पदों का ब्यौरा शिक्षा विभाग ने जिलों से मांगा है।विभाग ने यह जानकारी भी मांगी है कि स्वीकृत पदों मे से कितने पर पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक कार्यरत है।इससे यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि मिडिल स्कूलों मे प्रधानाध्यापकों के कितने स्वीकृत पद खाली है।

    इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव-संजय कुमार द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवम जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों(स्थापना) को निर्देश दिए गए है।इसके मुताबिक यू-डायस 2019-20 के तहत जिलों द्वारा उपलब्ध कराए गए राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालय,जो शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है,की सूची गूगल ड्राइव पर एक टेबल के रूप मे अपलोड किया गया है।अगर विद्यालय सरकारी है तो टेबल के एक काॅलम मे 'यस' अथवा 'नो' अंकित किया जाना है।इसके अतिरिक्त ऐसे सरकारी प्राथमिक विद्यालय,जो अपरिहार्य कारणवश बंद है और जिन विद्यालयों का आंकड़ा संग्रह प्रपत्र अप्राप्त होने के कारण यू-डायस 2019-20 के तहत अच्छादित नही हुआ है,की सूची ई-मेल से मांगी गई है।

           इसी प्रकार यू-डायस 2019-20 के तहत जिलों द्वारा उपलब्ध कराए गए राज्य के सरकारी मध्य विद्यालय,जो शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है,की सूची गूगल ड्राइव पर एक टेबल के रूप मे अपलोड किया गया है।उसके एक काॅलम मे कार्यरत पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक के बारे मे सावधानीपूर्वक सही सूचना भरने को कहा गया है।ऐसे सरकारी मध्य विद्यालय,जो अपरिहार्य कारणवश बंद है और जिन विद्यालयों का आंकड़ा संग्रह प्रपत्र अप्राप्त होने के कारण यू-डायस 2019-20 के तहत अच्छादित नही हुआ है,की सूची ई-मेल से मांगी गई है।

         शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव-संजय कुमार के निर्देश के मुताबिक प्राथमिक एवम मध्य विद्यालयों के संबंध मे अद्यतन अपलोड की गई सूचनाओं की हार्ड काॅपी,जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना) एवम जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रुप से हस्ताक्षरित हो,शिक्षा विभाग एवम बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् को उपलब्ध करायी जाएगी।इसके अतिरिक्त बंद अथवा आंकड़ा संग्रह प्रपत्र प्राप्त होने के कारण यू-डायस 2019-20 मे आच्छादित नही होने वाले सरकारी प्राथमिक एवम मध्य विद्यालयों की अलग-अलग हस्ताक्षरित सूची भी शिक्षा विभाग  व बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् को उपलब्ध करायी जाएगी।

      अपर मुख्य सचिव-संजय कुमार ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों(स्थापना) को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि कोई भी स्वीकृत सरकारी प्राथमिक एवम मध्य विद्यालय का नाम दोनो सूची से छुटे नही अन्यथा इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित जिले की होगी।