Breaking News:स्कूलों मे नई शिक्षा नीति(New Education Policy) लागू करने को लेकर एक्शन प्लान तैयार(केन्द्र सरकार ने तैयार किया खांका).....new action plan is ready for new education policy to put in government schools by central government

स्कूलों मे नई शिक्षा नीति लागू करने का एक्शन प्लान तैयार 

▶️  इससे पहले आई शिक्षा नीति के अमल से जुड़े एक्शन प्लान को बनाने मे लगे थे छह साल 

▶️  निशंक ने लांच किया "सार्थक" नाम से पोर्टल,राज्य जरूरत के मुताबिक कर सकेंगे बदलाव 

नई दिल्ली..... नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल को लेकर सरकार फिलहाल पूरी ताकत से जुटी हुई है।इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि वर्ष 1986 मे आई शिक्षा नीति के अमल से जुड़े जिस एक्शन प्लान को बनाने मे छह साल का समय लगा था,उसे मौजूदा सरकार ने साल भर के भीतर तैयार कर लिया है।साथ ही इसके प्रभावी अमल को लेकर "सार्थक" नाम से एक पोर्टल भी लांच कर दिया है।यह नीति के अमल से जुड़े विषयों पर राज्यों के बीच सेतु का काम करेगा।इसके जरिए ही राज्यों मे अमल को लेकर सुझाव दिए जाएंगे।साथ ही उनके अमल पर नजर भी रखी जा सकेगी।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री-रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को स्कूलों मे नई शिक्षा नीति के अमल से जुड़ा पूरा एक्शन प्लान जारी किया।साथ ही राज्यों के अमल पर पैनी नजर रखने वाले सार्थक(स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वॉलिटी एजुकेशन) पोर्टल लांच किया।फिलहाल यह एक्शन प्लान शिक्षा की समवर्ती प्रकृति को देखते हुए तैयार किया गया है।इसमे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह छूट दी गई है कि वे स्थानीय संदर्भ और जरूरत के मुताबिक अहम बदलाव भी कर सकते है।स्कूलों से जुड़ा यह प्लान 10 वर्षों का है।इस मौके पर निशंक ने कहा कि "सार्थक" स्कूलों मे नई शिक्षा नीति के अमल का एक दस्तावेज है।यह मुख्य रूप से सांकेतिक और सुझाव देने वाला है।इसे समय-समय पर विभिन्न हितधारकों से मिलने वाले इनपुट और फीडबैक के आधार पर अपडेट भी किया जा सकेगा।

एक्शन प्लान जारी करने के मौके पर नीति मे स्कूली शिक्षा के लिए की गई प्रमुख सिफारिशों पर भी चर्चा की गई।साथ ही पिछली नीति के अमल की खामियों को भी प्रमुखता से रेखांकित किया गया है,ताकि नई शिक्षा नीति के अमल मे ऐसी गलतियां न हो।साथ ही इसके अमल और परिणाम को लेकर जो लक्ष्य तय किए गए है,वह हासिल हो सके।गौरतलब है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केन्द्र सरकार ने जुलाई 2020 मे मंजूरी दी थी।इसके बाद से ही इसके अमल का काम तेजी से चल रहा है।इसके लिए लक्ष्य पहले ही तय किए जा चुके है।

     सरकार की मंजूरी मिलते ही इसे तत्काल लागू करने की योजना है।शिक्षा के क्षेत्र मे यह बड़ा बदलाव होगा।