ब्रेकिंग न्यूज:- 1 अप्रैल 2021 से होनेवाली 15% वेतन वृद्धि मे हो सकता है 4 माह विलंब ।। शिक्षा विभाग ने किया स्पष्ट

नया वेतन:अप्रैल से मिलना है नियोजित शिक्षकों को लाभ,अगस्त से पहले उम्मीद नही

3.57 लाख शिक्षकों को 15% वेतनवृद्धि के लिए अभी करना होगा 4 माह इंतजार 

लाॅकडाउन के कारण एक विभाग से दूसरे विभाग मे अटकी फाइल

पटना....राज्य के 3.57 लाख शिक्षकों को एक अप्रैल से बढ़े हुए वेतन की राशि के लिए अभी अगस्त तक इंतजार करना होगा।पंचायत और नगर निकायों के विभिन्न नियोजन इकाईयों मे बहाल शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों को मूल वेतन मे 15% वृद्धि का लाभ मिलना है।वेतनवृद्धि का लाभ किस तरह दिया जाएगा,इसके लिए शिक्षा विभाग जिलों को गाइडलाइन जारी करेगा।गाइडलाइन के लिए शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को फाइल भेजी है।वित्त विभाग के गाइडलाइन के आधार पर हीं शिक्षकों को वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा।वेतनवृद्धि होने पर 3 से 4 हजार रूपए तक प्रतिमाह शिक्षक को लाभ होगा।
     शिक्षा विभाग से गाइडलाइन जारी होने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ(स्थापना) द्वारा प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी से शिक्षकों की इस रिपोर्ट के आधार पर वृद्धि राशि का आंकलन लिया जाएगा।प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्य से शिक्षकों की रिपोर्ट लेंगे।इस प्रक्रिया मे देर होनी तय है।कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लाॅकडाउन के कारण भी फाइलों का मूवमेंट काफी धीमा है।माना जा रहा है कि वित्त विभाग से गाइडलाइन संबंधी फाइनल लौटने मे देर होगी।

शिक्षकों को 3 से 4 हजार रूपए प्रतिमाह का होगा फायदा......
  शिक्षकों की सेवाशर्त नियमावली अगस्त 2020 मे लागू की गई।साथ ही 1 अप्रैल 2021 से वेतन मे 15% वृद्धि की घोषणा की गई थी।प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षकों के वेतनवृद्धि होने पर प्रत्येक शिक्षकों को वरीयता और कोटि के आधार पर 3 से 4 हजार रूपए प्रतिमाह का लाभ होगा।अभी विभिन्न कोटि के शिक्षकों को 25 हजार से 32 हजार तक वेतन मिलता है।वेतनवृद्धि के बाद 29 से 37 हजार प्रतिमाह हो जाएगा।

सलाना लगभग 1700 करोड़ का पड़ेगा भार.............
     वेतनवृद्धि होने पर प्रतिमाह शिक्षा विभाग को 135 से 140 करोड़ अधिक राशि खर्च करनी होगी।इस तरह सलाना करीब 1700 करोड़ का भार सरकार पर पड़ेगा।शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर करने के लिए साॅफ्टवेयर की मदद ली जा सकती है।विभिन्न जिलों मे एक ही कोटि के शिक्षकों के वेतन निर्धारण मे अंतर है।शिक्षा विभाग को इस तरह की शिकायत लगातार मिल रही है।

एक जुलाई 2015 से 20% वेतन वृद्धि का मिला था लाभ......  
    2007 से नियोजित शिक्षकों को 6 से 7 गुणा तक वेतन मे वृद्धि हो चुकी है।एक जुलाई 2015 से 20% वेतनवृद्धि का लाभ मिला था। 2017 मे सातवें वेतन के तहत लगभग 17% वेतन मे बढ़ोतरी हुई थी। 2015 से नियोजित शिक्षकों को वेतनमान दिया जा रहा है।शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से प्रारंभिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के वेतन के लिए अप्रैल तक की राशि दे दी है।अप्रैल की राशि पुराने वेतन की हिसाब से दिया गया है।शिक्षा विभाग ने 12 मई को समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य के 2.70 लाख शिक्षकों के वेतन की 1716 करोड़ जारी किया था।

    🔸️🔸️शिक्षकों को अप्रैल से 15% वेतनवृद्धि का लाभ मिलना है।इसके लिए जिलों को गाइडलाइन भेजा जाएगा।गाइडलाइन के लिए फाइल वित्त विभाग को भेजी गई है।
  संजय कुमार-अपर मुख्य सचिव,शिक्षा विभाग 

Comments

  1. अगर 15% की वेतन वृद्धि देना ही था तो सरकार या अधिकारियों को वित्त विभाग से पहले ही स्वीकृति ले लेना चाहिए था. वेतन वृद्धि देने के समय माँग का प्रस्ताव क्यों रखा गया?

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