Big Breaking:-शिक्षा विभाग से जुड़ी दो बड़ी खबरें ।। 18 मई 2021....two big news is coming from education department of bihar

राज्य के नियोजित शिक्षकों के तबादले मे फंसे हैं अभी की पेंच 

🔸️9000 नियोजन इकाईयों के दो विभागों से जुड़े होने से तय करना होगा कि तबादले पर कौन करेगा आदेश 

🔸️पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन व पारदर्शी बनाने के लिए कई काम बाकी

पटना.....राज्य के पंचायतीराज एवम नगर निकायों के अन्तर्गत प्राथमिक,मध्य,माध्यमिक एवम उच्च माध्यमिक विद्यालयों मे कार्यरत महिला एवम दिव्यांग शिक्षकों को अंतरजिला,अंतर नियोजन इकाई मे तबादले के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा,क्योंकि इसके राह मे अभी कई पेंच है जिन्हे सुलझाना बाकी है।पिछले बीस दिनों से कोरोना की वजह से सारे कामकाज ठप है।शिक्षा विभाग के मुख्यालय,निदेशालय से लेकर कई डीईओ कार्यालय तक कोरोना की चपेट मे आने से प्रभावित है और ऐसे मे शिक्षकों के ऐच्छिक तबादले की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है।करीब डेढ़ लाख महिला व दिव्यांग शिक्षकों को इसका लाभ मिलना है।पुरूष शिक्षकों को भी पारस्परिक तबादले का अवसर मिलता है।

        चूकि राज्य के करीब पौने चार लाख नियोजित शिक्षकों का नियोजन 9000 नियोजन इकाईयों से जुड़ा है और इन इकाईयों की तबादले मे भी भूमिका होनी है,इसलिए इसकी जटिलताएं भी एक बाधा बन सकती है।दूसरे कि शिक्षक नगर निकाय व पंचायतीराज से संबद्ध है तो इनके तबादले किसके आदेश से होंगे,इसको लेकर भी नोडल तय होना बाकी है।सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन आवेदन और स्थानांतरण के विकल्प मांगे जाने के पहले विद्यालयवार और विषयवार रिक्तियों की संख्या साॅफ्टवेयर पर अपलोड होनी है।इसी के आधार पर शिक्षक अपना आवेदन करेंगे।पर यह काम उतना आसान नही है और इसके सम्पन्न होने मे समय भी लगेगा।

     इच्छित तबादले मे एक और पेंच है सवा लाख शिक्षकों का छठे चरण मे चल रहा नियोजन।करीब दो साल मे वह अब भी पूर्ण नही हुआ है जबकि वे पद रिक्त के रूप मे अधिसूचित है।ऐसे मे सवाल है कि क्या इन दोनो पदों को रिक्ति मे गिना जाएगा,क्योंकि पदस्थापना हुआ नही है।यदि रिक्ति मे गिना गया और इस बीच कोर्ट की हरी झण्डी मिलने पर 94 हजार प्रारंभिक और 30 हजार हाई स्कूल व प्लस-टू शिक्षकों की नियुक्ति हुई तो इनकी पदस्थापना कहां होगी।शिक्षा विभाग को तबादले की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पहले इन तमाम बिंदुओं को सुलझाना होगा।ऐसे मे जून मे तबादला करने की विभाग की चाह पूरी होना आसान नही है।इन सब के उपर कोरोना की मार और यदि स्थिति सामान्य होती है तो पंचायत चुनाव अलग सिर पर है।

     विदित हो कि अंतरजिला और अंतर नियोजन इकाई तबादले की मांग नियोजित शिक्षकों की काॅफी पुरानी रही है।पहले शिक्षा मित्र और फिर 2006 मे नियोजन नियमावली लागू होने तथा प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति मे आधी आबादी को आधा आरक्षण मिलने से बड़ी संख्या मे अनब्याही लड़कियां शिक्षक बन गई और तबादले की कोई नियमावली नही होने से अबतक मायके मे ही रहने को मजबूर है।सितम्बर 2020 मे सरकार ने महिलाओं और दिव्यांगों को ऐच्छिक तबादले का एक अवसर देने की घोषणा की और सेवाशर्त मे इसका प्रावधान किया।इसके बाद इसे अमली जामा पहनाने के लिए कमेटी बनी।

    जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग ने अपना मत बना लिया है और इसका प्रस्ताव पंचायतीराज विभाग को भेजा है।उसकी सहमति के बाद नगर विकास विभाग से इसपर स्वीकृति ली जाएगी।फिर साॅफ्टवेयर पर ऑनलाइन आवेदन लेकर ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जानी है।पहले जिलों के लिए पोर्टल खुलेगा और वे उसपर विद्यालयवार रिक्ति डालेंगे,उसके बाद शिक्षकों से आवेदन पाने के लिए वेबसाइट उपलब्ध होगी।

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पौने चार लाख शिक्षकों के रिकॉर्ड सौंपने का आदेश

🔸️अपर मुख्य सचिव-संजय कुमार ने सभी डीएम को दिया आदेश  

■नियोजन इकाईयों के मुखिया,प्रखण्ड प्रमुख एवम जिला परिषद के अध्यक्ष से वापस ले नियोजित शिक्षकों से संबंधी सभी रिकॉर्ड 

■पिछले साल से चल रही सवा लाख शिक्षक भर्ती की नियोजन प्रक्रिया से संबंधी सवा लाख शिक्षक अभ्यर्थियों के आवेदन भी लेने का आदेश 

पटना....राज्य सरकार ने पौने चार लाख नियोजित शिक्षकों के सभी अभिलेख यानि रिकॉर्ड और पिछले साल से सवा लाख शिक्षकों की चल रही नियोजन प्रक्रिया संबंधी सभी आवेदन व कार्यवाही संबंधी रिकॉर्ड को अफसरों को सौंपने और उसे सुरक्षित करने का आदेश दिया है।शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव-संजय कुमार ने सोमवार को इस संबंध मे सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी किया।

सभी प्रमाण पत्र पदाधिकारियों को सौंपे................

    आदेश मे कहा गया है कि सभी नियोजन इकाईयों के अध्यक्ष मुखिया,प्रखण्ड प्रमुख,जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं।उनसे शिक्षकों के नियोजन संबंधी सभी प्रमाण पत्र(अभिलेख) वापस लेकर ग्राम पंचायत,पंचायत समिति और जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों को सौंप दे।यहां तक कि पिछले साल से जारी सवा लाख शिक्षकों के आवेदन समेत अन्य दस्तावेज भी कार्यपालक अधिकारियों के हवाले कर दे।

पिछले साल नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी.............

  अपर मुख्य सचिव-संजय कुमार ने बताया कि राज्य मे ग्राम पंचायत,पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 15 जून को खत्म हो रहा है।ऐसे मे सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सभी अभिलेख तत्काल वापस लेकर सुरक्षित रखें।गत वर्ष जुलाई-अगस्त मे शिक्षक रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी उनसे से जुड़ी कार्यवाही संबंधी कागजात और आवेदन जनप्रतिनिधियों से वापस लेने को कहा गया है।