Breaking News:-शिक्षा विभाग की तीन बड़ी खबरें ।। 3.57 लाख शिक्षकों का तबादला,निगरानी जांच फोल्डर,समग्र शिक्षा मद से आवंटन....Three Big News of Education Department

नियोजन फोल्डर नही देने वाले शिक्षकों पर शिकंजा

पटना....हाईकोर्ट द्वारा 5 दिसम्बर 2016 को दिए गए आदेश पर राज्य के पंचायतीराज संस्थाओं एवम नगर निकायों मे नियुक्त ऐसे 1 लाख 3 हजार 917 शिक्षक जिनके नियोजन फोल्डर निगरानी जांच के लिए अबतक उपलब्ध नही कराए गए है,उनपर शिकंजा कसेगा।शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को ऐसे शिक्षकों का ब्यौरा छह दिन मे मांगा है।

     प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ.रंजीत कुमार सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना) को अपने-अपने जिले के ऐसे सभी शिक्षकों का सम्पूर्ण ब्योरा 17 मई तक एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है।इसके साथ ही शिक्षकों के ब्योरे से संबंधित एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड ब्योरे की एक प्रति जिलों को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के ई-मेल आईडी पर भी भेजने का निर्देश दिया गया है।

      निदेशक ने ऐसे शिक्षकों के नाम,संबंधित प्रखण्ड का नाम,शिक्षक के पिता या पति का नाम,पदस्थापित विद्यालय का नाम,नियुक्ति तिथि,ईपीएफ खाता संख्या के साथ एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया है।

3.57 लाख शिक्षक साॅफ्टवेयर के जरिए करेंगे आवेदन  

🔸️शिक्षकों का तबादला अगले माह,महिला व दिव्यांगों को मिलेगी पसंद की पोस्टिंग 

🔸️पुरूष शिक्षकों का अंतरजिला तबादला म्युचुअल ही संभव

🔸️अधिक उम्र वालों को कम उम्र वालों पर प्राथमिकता 

पटना....राज्य के 3.57 लाख नियोजित शिक्षकों के साथ ही पुस्तकालयाध्यक्षों का तबादला जून मे होगा।शिक्षा विभाग ने तबादला की रणनीति तैयार कर ली है।नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली के आधार पर तबादला का प्रारूप शिक्षा विभाग ने तैयार कर लिया है।पारदर्शी तरीके से तबादला के लिए साॅफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा।साॅफ्टवेयर तैयार कर ली गई है।तबादला के पहले शिक्षकों से आवेदन लिए जाएंगे।शिक्षिकाओं और दिव्यांग शिक्षकों को दूसरे जिलों मे ऐच्छिक तबादला का लाभ मिलेगा।लेकिन पुरुष शिक्षकों को रिक्ति के आधार पर अंडरम्युचुअल अंतरजिला तबादला हो सकेगा।यानि जिस जिला से दूसरे जिला मे शिक्षक जा रहे है,उसके बदले उस जिला मे शिक्षक आना चाहिए।

       रिक्ति के आधार पर शिक्षकों के जिले के नजदीक स्कूल मे तबादला का भी लाभ मिल सकेगा।इन शिक्षकों की सेवा शर्त के आधार पर नीति कार्यान्वयन के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरीवर दयाल सिंह की अध्यक्षता मे बनी कमेटी सभी बिन्दुओं पर विमर्श कर रणनीति तैयार कर ली है।

साॅफ्टवेयर बता देगा किस स्कूल मे कितनी रिक्तियां.....

तबादला मे उम्र भी प्राथमिकता का आधार होगा।अधिक उम्र के शिक्षकों को कम उम्र के शिक्षकों की तुलना मे पहले तबादला का लाभ मिलेगा।जानकारी के आधार पर साॅफ्टवेयर इस तरह काम करेगा कि किस जिले के किस स्कूल मे शिक्षकों की कितनी रिक्ति है।लिंग और उम्र के आधार पर प्राथमिकता तय करने मे भी साॅफ्टवेयर मदद करेगा।

शिक्षकों को एकबार ही मिलेगा तबादले का लाभ....

तबादला के संबंध मे शिक्षकों को एकबार ही लाभ मिल सकेगा।नियोजित शिक्षकों की बहाली मे लोगों ने दूर-दराज के जिलों की नियोजन इकाईयों मे भी आवेदन कर नौकरी ली है।ऐसे मे ये शिक्षक अपने जिलों मे आना चाहते है,लेकिन सेवा शर्त लागू नही होने के कारण इन्हे यह सुविधा प्राप्त नही थी।अब इन्हे यह सुविधा मिल गई है।

🔸️बिहार मे 2006 के बाद से नियोजित शिक्षकों के लिए समग्र सेवाशर्त नियमावली नही बन सकी थी

🔸️2015 मे ही सरकार ने सेवाशर्त लागू करने की घोषणा की थी। 2020 मे सेवाशर्त को मंजूरी मिली

🔸️2020 की सेवाशर्त मे शिक्षकों को तबादला से लेकर राज्यकर्मियों की तरह अवकाश का लाभ दिया गया है

🔸️🔸️शिक्षकों के तबादला के लिए तैयारी की जा रही है।तबादला के लिए साॅफ्टवेयर के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे।साॅफ्टवेयर भी तैयार हो गया है।साॅफ्टवेयर की जांच की जा रही है।

     संजय कुमार-अपर मुख्य सचिव(शिक्षा विभाग)🔸️🔸️

पटना..... बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत समग्र शिक्षा अभियान मद से वेतन पाने वाले शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी और राहत की खबर है। समग्र शिक्षा अभियान स्कीम अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतनादि भुगतान हेतु केबिनेट द्वारा 7 अरब 16 करोड़ रुपये विमुक्त किया है।

    बिहार केबिनेट की बैठक में मंगलवार को शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतनादि के भुगतान हेतु केन्द्रांश की राशि कम उपलब्ध होने के कारण राज्य स्कीम मद से सहायक अनुदान के रूप में उपबंधित कुल राशि 52 अरब रूपये के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई तथा कुल उपबंधित अनुदान की राशि में से तत्काल समग्र शिक्षा अभियान स्कीम अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतनादि के भुगतान हेतु कुल 17 अरब 16 करोड़ रूपये की व्यय के लिए विमुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

     इस तरह विमक्ति के बाद अकाली व लॉक डाउन का मार झेल रहे शिक्षकों को थोड़ी बहुत राहत अवश्य मिलेगी। अब देखना यह है कि शिक्षकों के खाते में इस राशि कि विमुक्ति कब तक हो पाती है।