Big News:शिक्षक संघ का बड़ा फैसला ।। शिक्षक दिवस पर काली पट्टी बांधकर करेंगे विरोध प्रकट...आगे भी बड़े आंदोलन की तैयारी

वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन के मूड मे नियोजित शिक्षक:-नवलकिशोर सिंह(कार्यकारी अध्यक्ष)

● बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ(BPPSS) ने सरकार एवम प्रशासन को चेताया

● मांगें पूरी नही होने पर 5 सितम्बर(शिक्षक दिवस) को काली पट्टी बांधकर करेंगे सरकार के शिक्षा एवम शिक्षक विरोधी नीति का विरोध

पटना............बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष-नवलकिशोर सिंह ने बयान जारी कर अविलंब वेतन भुगतान सहित अन्य समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान करने की मांग सरकार से किया है।

     अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि विगत तीन माह से बिहार के चार लाख शिक्षक वेतन के लिए तरस रहे है।उनके समक्ष वित्तीय संकट छा गई है जिससे परिवार के जीविकोपार्जन सहित अन्य समस्या आ खड़ी हुई है फिर भी सरकार इसपर ध्यान न दे रही है जो सरकार का शिक्षा एवम शिक्षक विरोधी चेहरा एकबार फिर सामने आ चुका है।इस विषम वित्तीय संकट के बावजूद शिक्षक देश के भविष्य को संवारने के लिए संकल्पित है।राज्य के चार लाख शिक्षक छात्र-छात्राओं को कोरोनाकाल की वजह से पढ़ाई मे हुई क्षति को पूरा करने मे पूरी निष्ठा के साथ लगे हुए है।लेकिन सरकार का रवैया शिक्षकों के प्रति ठीक नही है।

         प्रदेश उपाध्यक्ष-बलराम राम एवम शैयद शकील अहमद ने संयुक्त रूप से कहा कि सरकार शिक्षकों के भलाई की बड़ी बड़ी बातें तो करती है लेकिन सच्चाई यह है कि 16 वर्षों से समय से वेतन तक नही दे पाती है।

     उपाध्यक्ष द्वय ने कहा कि एक वर्ष पूर्व बिहार कैबिनेट से 15% वेतन वृद्धि को मंजूरी मिली थी।उसे भी अभी तक लागू नही कर शिक्षकों के साथ सरकार मजाक कर रही है।

     प्रदेश मीडिया प्रभारी-मृत्युंजय ठाकुर ने सरकार के इस शिक्षा एवम शिक्षक विरोधी नीति पर आक्रोश व्यक्त करते हुए चेतावनी भरे लहजे मे कहा कि अब बिहार के शिक्षक और बर्दाश्त नही करेंगे।

      श्री ठाकुर ने कहा कि समय रहते सरकार शिक्षकों की सभी समस्याएं यथा प्रतिमाह वेतन भुगतान,15% वेतन वृद्धि का लाभ,नवप्रशिक्षित शिक्षकों के एरियर सहित सभी प्रकार के एरियर का भुगतान,प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति का लाभ,अप्रशिक्षित शिक्षकों का लंबित वेतन भुगतान जैसे गंभीर समस्याओं का समाधान नही करती है तो बिहार के लाखों शिक्षक एकबार फिर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे जिसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी।