शिक्षकों के तबादले/स्थानांतरण की बनेगी ठोस नीति.... ➡️ शिक्षा मंत्री डॉ. चंद्रशेखर ने शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई वार्ता/बैठक के बाद की घोषणा।
शिक्षकों के तबादले/स्थानांतरण की बनेगी ठोस नीति....
➡️ शिक्षा मंत्री डॉ. चंद्रशेखर ने शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई वार्ता/बैठक के बाद की घोषणा।
➡️ परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के प्रदेश संयोजक प्रणय कुमार सहित सभी शिक्षक संगठन के नेताओं ने प्रमुखता से रखा था स्थानांतरण से संबंधित मुद्दा।
पटना....राज्य के सभी 81 हजार 460 प्रारंभिक,माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय मे कार्यरत 3 लाख 52 हजार शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ठोस नीति बनेगी।शिक्षा मंत्री डॉ. चंद्रशेखर ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की।
आपको बता दे कि न्यू सचिवालय स्थित विकास भवन के मदन मोहन झा स्मृति सभागार मे शिक्षा मंत्री ने सभी शिक्षक संघ को आमंत्रण पत्र भेज शिक्षा एवं शिक्षक समस्याओं के निदान हेतु बैठक मे भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था।
उसी संदर्भ मे परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ की ओर से प्रदेश संयोजक प्रणय कुमार सहित प्रदेश महासचिव अखिलेश कुमार प्रदेश कोषाध्यक्ष अशोक कुमार प्रदेश मीडिया प्रभारी मृत्युंजय ठाकुर प्रदेश कार्यकारी संयोजक नवनीत कुमार प्रदेश संगठन महामंत्री शिशीर कुमार पाण्डेय प्रदेश अध्यक्ष, शारीरिक शिक्षक प्रकोष्ठ मनोज कुमार सिंह एवं तिरहुत प्रमण्डल अध्यक्ष TET प्रकोष्ठ अनुपम राजन बैठक मे पहुंचे।
संघ की ओर से प्रदेश संयोजक ने शिक्षकों के स्थानांतरण के मुद्दे को जोरदार ढंग से शिक्षा मंत्री के समक्ष रखा जिसपर शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया कि बहुत जल्द हम इसपर सकारात्मक कार्य करेंगे और शिक्षकों का स्थानांतरण भी होगा।
शिक्षा मंत्री ने दिया आश्वासन.......
सभी शिक्षक संगठनों के नेताओं से बातचीत के बाद शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के सभी मांगो पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया साथ ही उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की चिंता के वे वाहक है।
शिक्षकों की प्रमुख मांगे :-
➡️ वेतन असमानता व वेतन विसंगति को जल्द दूर करे सरकार।
➡️ समान काम के बदले समान वेतन लागू हो।
➡️ 9300-34800 ₹ वेतनमान का प्रावधान हो।
➡️ बिहार लोक सेवा आयोग से हो शिक्षकों की नियुक्ति।
➡️ शिक्षकों को मिले राज्यकर्मी का दर्जा।
➡️ पंचायतीराज व्यवस्था से शिक्षकों को मुक्त किया जाए।
➡️ किसी शिक्षक की सेवा समाप्ति या बर्खास्तगी नही हो।
➡️ गैरहाजिरी के नाम पर वेतन बंद या कटौती नही हो।
➡️ विद्यालय निरीक्षण के नाम पर शिक्षकों को प्रताड़ित या शोषण बंद हो।
➡️ एक समान अवकाश तालिका घोषित हो।
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