फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल हुए शिक्षकों पर कसा जांच का शिकंजा ■ मेधा सूची के आधार पर शिक्षकों के अंक पत्र की जांच करने का आदेश

फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल हुए शिक्षकों पर कसा जांच का शिकंजा।   

■ मेधा सूची के आधार पर शिक्षकों के अंक पत्र की जांच करने का आदेश   

● 2 लाख 70 हजार 727 प्रमाण पत्र जांच के लिए विजिलेंस ब्यूरो के पास लंबित 

पटना....बिहार के सरकारी विद्यालयों मे फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित 77 हजार 57 शिक्षकों पर बर्खास्तगी के साथ साथ प्राथमिकी भी दर्ज होगी। पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर विजिलेंस ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी है क्योंकि शिक्षकों से कई बार प्रमाण पत्र मांगे जाने पर भी उसे उपलब्ध नही करा रहे हैं। जांच के लिए निगरानी विभाग को 77 हजार 57 शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर नही मिले हैं। न्यायालय के आदेश के आलोक मे शिक्षा विभाग ने प्रमाण पत्र के फोल्डर नही देने वाली नियोजन इकाईयों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे रखा है।

नियोजन इकाई के सचिवों पर भी होगी विभागीय कार्रवाई....   

शिक्षा विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि विजिलेंस ब्यूरो ने शिक्षकों के विरूद्ध आगे की कार्रवाई हेतु अनुमति मांगी है।विभाग ने मेधा सूची के आधार पर शिक्षकों के अंक पत्र की जांच करने का आदेश दिया है। साथ ही विभाग से संबंधित नियोजन इकाई के सचिवों पर भी विभागीय कार्रवाई करने का फैसला लिया है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। न्यायालय के आदेश के आलोक मे इस बात की भी जांच की जायेगी कि त्यागपत्र देने वाले फर्जी सर्टिफिकेटधारी शिक्षक किसी अन्य नियोजन इकाई के माध्यम से दूसरे विद्यालय मे कार्य तो नही कर रहे हैं।

1824 प्रमाण पत्र फर्जी,2121 शिक्षक,पंचायत सचिव,जनप्रतिनिधि व अधिकारी पर प्राथमिकी......  

विजिलेंस ब्यूरो द्वारा नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के सर्टिफिकेट की निगरानी जांच की जा रही है।उनकी संख्या 3 लाख 52 हजार 927 है। इनमे 2 लाख 75 हजार 870 शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के सर्टिफिकेट से संबंधित फोल्डर मिल चुके है। निगरानी को उपलब्ध कराए गए 7 लाख 95 हजार 407 सर्टिफिकेट मे से 5 लाख 24 हजार 680 सर्टिफिकेट की जांच हो चुकी है। जबकि जांच के लिए लंबित सर्टिफिकेट की संख्या 2 लाख 70 हजार 727 है। जांच मे 1824 सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए है। 951 मामले मे अबतक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 2 हजार 121 शिक्षक, पंचायत सचिव, जनप्रतिनिधि और अधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।