नियोजित शिक्षकों को मिला कांग्रेस का साथ,अखिलेश प्रसाद सिंह बोले - बिहार मे भी पुरानी पेंशन योजना होगी लागू। शिक्षक दक्षता परीक्षा के लिए सभी जिलों से सूची की मांग की गई।।

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नियोजित शिक्षकों को मिला कांग्रेस का साथ,अखिलेश प्रसाद सिंह बोले - बिहार मे भी पुरानी पेंशन योजना होगी लागू।   

पटना....टीईटी शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से उनके आवास पर मुलाकात कर टीईटी शिक्षकों की विभिन्न मांगों को उनके समक्ष रखा। प्रतिनिधिमंडल में संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम, कार्यकारी अध्यक्ष उदय शंकर सिंह, प्रबुद्ध शिक्षक कुमार मितेंदू जी, रोशन जी एवं अन्य शामिल थे। संघ ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को मांग पत्र सौंपा। वहीं अखिलेश प्रसाद सिंह ने नियोजित शिक्षकों से किए गए सभी वादों को पूरा करने का भरोसा दिया।

     संघ ने अपनी ओर से मांग पत्र सौंपते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से कहा कि विगत विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सहित महागठबंधन में शामिल सभी दलों ने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि सरकार बनने के बाद शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देते हुए नियमित शिक्षकों के समान वेतनमान दिया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में जहां कांग्रेस सत्ता में है वहां सभी सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। बिहार में भी कांग्रेस अब सत्ता में आ चुकी है इसलिए शिक्षकों से किए गए वादों को अब पूरा किया जाना चाहिए। अब उनकी पार्टी सत्ता में है तो वो निम्नांकित विषयों पर सरकार की ओर से सकारात्मक पहल करते हुए शिक्षकों के मान सम्मान की पुनर्वापसी कराएं।

     अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदैव शिक्षकों सहित सभी सरकारी कर्मियों के हितों के साथ खड़ी रही है। उन्होंने बताया कि जैसे सभी कांग्रेस शासित राज्यों में सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है वैसे ही बिहार में भी नियोजित शिक्षकों सहित सभी सरकारी कर्मियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ अवश्य मिलेगा। यह कांग्रेस के राष्ट्रीय एजेंडे में है और इसे बिहार में भी लागू किया जाएगा।

     कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस जब विपक्ष में थी तब जिस तरह से नियोजित शिक्षकों के मांगों को लेकर मुखर थी उतनी ही आज सत्ता में आने के बाद भी शिक्षकों के मांगों के प्रति गंभीर है। उन्होंने आश्वासन दिया कि टीईटी शिक्षकों की सभी मांगों पर सकारात्मक विचार करते हुए सरकार के समक्ष कांग्रेस की ओर से उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। इस अवसर पर मौजूद कांग्रेस के रिसर्च एवं मेनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन आनंद माधव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शिक्षकों की सभी मांगों के प्रति गंभीर है और जल्द ही कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री के समक्ष शिक्षकों की मांगों को रखा जाएगा। कांग्रेस शिक्षकों के प्रति सदैव सकारात्मक रही और अपने मांग पत्र में किए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बिहार मे शिक्षकों की प्रमुख समस्याएं एवं मांग :-   

1.महागठबंधन के घटक दलों ने 2020 विधानसभा चुनाव से पूर्व वादा किया था एवं अपने मेनिफेस्टो में इस बात को कहा था कि नियोजित शिक्षकों को भी राज्य कर्मी का दर्जा देते हुए नियमित शिक्षकों के समान वेतनमान दिया जाएगा। लेकिन सरकार गठन होने के कई महीने बीत जाने के बावजूद इस दिशा में सरकार द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही है।

2.विभिन्न कांग्रेस शासित राज्यों में सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है या देने की घोषणा हो चुकी है परंतु अभी वर्तमान सत्र के दौरान ही वित्त मंत्री ने एक जवाब के उत्तर में कहा कि बिहार में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। कांग्रेस शासित अन्य राज्यों में जिस तरह से पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है उसी प्रकार बिहार में नियोजित शिक्षकों समेत सभी कर्मियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए।

3.विभिन्न जिलों में पदाधिकारियों के द्वारा तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर जैसे कि अटेंडेंस के नाम पर सेल्फी की मांग करना या लाइव लोकेशन की मांग करना यह सब करके शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है फिर भी इस तरह का आदेश निकाल कर शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है।

4.ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग सभी शिक्षक लंबे समय से करते रहे हैं। 2020 में हुए हड़ताल के बाद सरकार ने महिलाओं एवं दिव्यांग शिक्षकों के लिए इसका प्रावधान किया जबकि पुरुष शिक्षकों के लिए केवल म्यूच्यूअल ट्रांसफर का प्रावधान किया। हालांकि इसे भी आज तक धरातल पर लागू नहीं किया जा सका है। इसे लागू किया जाए और साथ ही पुरुष शिक्षकों को भी ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाए।

5.प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक की बहाली में प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि से 8 साल सेवा अवधि की बाध्यता, नव प्रशिक्षित शिक्षकों विरमन से ग्रेड-पे का लाभ देने का मामला, स्नातक शिक्षकों को मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति का मामला, वेतन निर्धारण में इंडेक्स 3 की बाध्यता सहित दर्जनों ऐसे छोटे बड़े मामले हैं जिन पर न्यायालय का आदेश आ चुका है. इसके बावजूद विभागीय पदाधिकारी मामले को अटका कर रखे हुए हैं। इन सब का निराकरण किया जाए।

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शिक्षक दक्षता परीक्षा के लिए सभी जिलों से सूची की मांग की गई।   

पटना.... शिक्षा विभाग ने शिक्षक दक्षता परीक्षा के लिए सभी जिलों से शिक्षकों की सूची मांगी है। इसमे वे शिक्षक शामिल होंगे जो पिछली दक्षता परीक्षा मे सफलता नही पा सके थे। यह परीक्षा इसी साल मार्च मे संभावित है। सरकार इसकी तैयारी मे जुटी है।

       प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध मे सभी जिलों को पत्र भेजा है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से दक्षता परीक्षा के लिए सामान्य, उर्दू और शारीरिक शिक्षकों की जानकारी देने को कहा है। उन्हें ऐसे शिक्षकों की संख्या बताने का निर्देश दिया गया है। इसमे उन्हे हर कैटेगरी के शिक्षकों की अलग-अलग संख्या बतानी है।