विभागीय परीक्षा पास करने पर मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा ■ नियोजित शिक्षकों के लिए आंतरिक परीक्षा के स्वरूप पर उच्चस्तरीय समिति देगी अपना मंतव्य, कानूनी अड़चनों को दूर करने की कवायद

विभागीय परीक्षा पास करने पर मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा 

■ नियोजित शिक्षकों के लिए आंतरिक परीक्षा के स्वरूप पर उच्चस्तरीय समिति देगी अपना मंतव्य, कानूनी अड़चनों को दूर करने की कवायद 

पटना.... राज्य के तकरीबन चार लाख नियोजित शिक्षकों के लिए यह अच्छी खबर है। राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए नियोजित शिक्षकों को बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की परीक्षा से नही गुजरना पड़ेगा, बल्कि विभागीय परीक्षा को पास कर राज्यकर्मी का दर्जा हासिल करेंगे। शिक्षा विभाग के विधि कोषांग से अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नियोजित शिक्षक पंचायती राज एवं नगर निकाय नियोजन इकाई के अधीन आते हैं, जिसके माध्यम से शिक्षकों का नियोजन हुआ है। 

     ऐसे मे कानूनी प्रावधानों से बचने के लिए विभागीय स्तर पर आंतरिक परीक्षा कराने का प्रस्ताव है। इसपर पिछले सप्ताह पांच अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद, कांग्रेस, जदयू, माकपा, भाकपा और भाकपा माले के विधायक दल के नेताओं की बैठक मे आश्वासन दिया था।

आंतरिक परीक्षा का स्वरूप होगा तय..... 

नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने हेतु विभागीय स्तर से  जो आंतरिक परीक्षा आयोजित होगी, उसका क्या स्वरूप होगा, उसे संबंधित विभागों के समन्वय से राज्य शोध शिक्षण एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के विशेषज्ञों की मदद से तैयार किया जाएगा। फिलहाल राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता मे गठित होने वाली उच्चस्तरीय समिति का इंतजार किया जा रहा है। यह समिति नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने मे आने वाली तमाम कानूनी अड़चनों और उसके समाधान पर मंतव्य सरकार को देगी।

   समिति परीक्षा के स्वरूप पर भी सरकार को मंतव्य देगी। यहां संसदीय कार्य, वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री विजय कुमार चौधरी पहले हीं कह चुके हैं कि राज्य सरकार नियोजित शिक्षकों के हित मे एक नया सिस्टम तैयार करने जा रही है, ताकि कार्यरत शिक्षकों को आयोग की परीक्षा से नही गुजरना पड़े।