तैयारी: विद्यालय के पास किराए व लीज पर लिये जाएंगे फ्लैट-मकान राज्य सरकार शिक्षकों को आवास की सुविधा देगी

तैयारी: विद्यालय के पास किराए व लीज पर लिये जाएंगे फ्लैट-मकान

राज्य सरकार शिक्षकों को आवास की सुविधा देगी  

■ 5 लाख शिक्षकों के लिए जिला से लेकर अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत स्तर तक मकान की तलाश  

■ मकान मालिकों व रियल एस्टेट कंपनियों से 4 नवंबर तक मांगा प्रस्ताव

पटना...... राज्य के सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षकों को शिक्षा विभाग आवास की सुविधा मुहैया कराएगा। करीब पांच लाख शिक्षकों के लिए जिला से लेकर अनुमण्डल, प्रखण्ड और पंचायत स्तर तक मकान की तलाश भी विभाग ने शुरू कर दी है। आवास शिक्षकों को स्कूल के नजदीक उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए विभाग ने रविवार को विज्ञापन जारी कर मकान मालिकों व रियल एस्टेट कंपनियों से चार नवंबर तक विभागीय वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/educationbihar पर प्रस्ताव मांगा है।

    विभाग ने इच्छुक व्यक्तियों - मकान मालिकों - रियल एस्टेट कंपनियों से पुछा है कि वे कितने फ्लैट और मकान तत्काल उपलब्ध करा सकते हैं और कितने अगले एक - दो सालों मे अतिरिक्त बना सकते हैं।

       विभाग ने कहा है कि एक लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जिन्हे जल्द ही दूरस्थ प्रखण्डों व गांवों मे पदस्थापित किया जाएगा। इसके लिए आवास की व्यवस्था का विभाग प्रयास कर रहा है। इसके अलावा करीब चार लाख शिक्षक पूर्व से कार्यरत है, जो दूरस्थ स्थानों के स्कूलों मे जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं।

क्या है वजह.....    

राज्य मे दूर-दराज के क्षेत्रों मे मकानों और आवासन की अनुपलब्धता के कारण कई शिक्षकों को जिला मुख्यालय मे रहना पड़ता है। जिला मुख्यालय से दूर के स्कूल आने-जाने मे उनका काफी समय और पैसा खर्च होता है। इसलिए शिक्षक स्कूल के नजदीक रहेंगे तो उन्हे काफी सुविधा होगी। स्कूलों मे पठन-पाठन का स्तर भी सुधरेगा।

2500 करोड़ मकान भत्ता पर खर्च, इसी राशि से विभाग किराए पर लेगा आवास.......

निदेशक प्रशासन द्वारा जारी विज्ञापन मे यह भी कहा गया है कि शिक्षा विभाग शिक्षकों के वेतन पर 33 हजार करोड़ रुपए खर्च करता है। इसका औसतन आठ प्रतिशत मकान किराया भत्ता के रूप मे दिया जाता है। यह राशि लगभग 2500 करोड़ रुपए होती है। इसी से ही मकान/भवन लीज और किराये पर लिए जाएंगे। प्रस्ताव देने वालों के साथ शिक्षा विभाग आठ नवंबर को पटना मे दोपहर 12 बजे से गोष्ठी करेगा।

दो मॉडल पर चल रहा काम.....   

शिक्षकों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दो माॅडल पर विभाग काम कर रहा है। इसके लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं:-

(1) मकान और बहुमंजिली इमारतों के मालिकों से प्रस्ताव मांगा गया है कि वे कितने मकान किस जिले के प्रखण्ड और ग्राम पंचायत मे उपलब्ध करा सकते हैं, जो पहले से बने हुए है। शिक्षा विभाग इन्हे किराये और लीज पर तुरंत ले सकता है।

(2) रियल एस्टेट कंपनियों और अन्य फार्मो - व्यक्तियों से जिला, अनुमण्डल और प्रखण्ड मुख्यालय मे ऐसी बहुमंजिली इमारतों का निर्माण कराने के लिए प्रस्ताव मांगा गया है, जहां केवल विभाग के शिक्षक रहेंगे। ये इमारतें नीजि कंपनियां अपने खर्च पर बनाएगी और शिक्षा विभाग उन्हे दीर्घकालिक लीज पर लेगा और हर माह किराये का भुगतान करेगा। इसके अलावा भी कोई माॅडल और सुझाव आता है तो विभाग उसका भी स्वागत करेगा।