शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार, समिति कभी भी शिक्षा विभाग को सौंप सकती है अपनी अनुशंसा
● समिति गठित हुए हो गए 40 दिन, 15 दिन में ही बनाना था ड्राफ्ट
● अगले कुछ दिनों में इस ड्राफ्ट पर लग सकती है मुहर
● म्युचुअल ट्रांसफर का विकल्प देने पर गंभीरता से किया गया है विचार
पटना.... राज्य के सरकारी शिक्षकों की पदस्थापना/ट्रांसफर, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति और शिक्षा संवर्ग कैडर तय करने हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति ने ड्राफ्ट करीब-करीब तैयार कर लिया है। समिति के पदाधिकारियों के कई दौर की मीटिंग के बाद तैयार ड्राफ्ट में शिक्षकों के हित में कई अहम निर्णय शामिल किये गये हैं। जानकारी के अनुसार समिति विभाग को अपनी रिपोर्ट कभी भी सौंप सकती है।
अधिकारिक सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने भी समिति के पदाधिकारियों से इस संबंध में उच्चस्तरीय विमर्श किया है। फिलहाल कुछ तकनीकी पहलुओं की वजह से समिति ने अपनी अनुशंसा विभाग को अभी अंतिम रूप से नही सौंपी है। उम्मीद है कि कुछ दिनों में इस ड्राफ्ट पर मुहर लग सकती है। चूंकि स्थानांतरण का मामला बेहद संवेदनशील है। इसलिए, इसमें राज्य सरकार फूंक-फूंक कर कदम उठा रही है। शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में गठित कमेटी को यह रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर देनी थी, लेकिन समिति को गठित हुए करीब 40 दिन बीत चुके हैं। लेकिन समिति की अनुशंसा अभी तक सामने नही आ सकी है।
अधिकारिक सूत्रों के अनुसार तैयार की जा रही ट्रांसफर पाॅलिसी में म्युचुअल ट्रांसफर का विकल्प देने पर गंभीरता से विचार किया है। इसी तरह बिमारी और दूसरी तरह की परेशानियों से जूझ रहे शिक्षकों को कुछ सहुलियत देने के प्रावधान सुझाए गये हैं। खासतौर पर दिव्यांग, महिला और पति-पत्नी को स्थानांतरण या पदस्थापना के दौरान उनकी सुविधानुसार एडजस्ट करने के विकल्प भी ड्राफ्ट में मांगे गये है। इसी तरह अनुकंपा नियुक्ति के मामले में बन रही पाॅलिसी में समिति ने पद सृजन करने की बात कही है। हालांकि, अभी अंतिम निर्णय बाकी है।
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