School Posting News || पॉलिसी तय होने के बाद होगी सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग
■ पहली सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी, बचे डेढ़ फीसदी शिक्षकों के मामले में निर्णय जल्द
■ विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि से बनेंगे राज्यकर्मी
पटना..... राज्य में पहली सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग शुक्रवार 13 सितंबर को समाप्त हो गयी। काउंसलिंग करा चुके नियोजित शिक्षकों की विशिष्ट शिक्षक के पदों पर पाॅलिसी तय होने के बाद पोस्टिंग होगी। विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि से ऐसे शिक्षक राज्यकर्मी बन जाएंगे।
पहली सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की संख्या 1,87,818 (एक लाख सतासी हजार आठ सौ अठारह) है। इनकी काउंसलिंग जिला स्तर पर हर जिले के जिला मुख्यालय में एक अगस्त से ही चल रही थी। काउंसलिंग में शिक्षकों के उन प्रमाणपत्रों या कागजातों का सत्यापन किया जा रहा था, जिसे उन्होनें सक्षमता परीक्षा का ऑनलाइन फार्म भरते समय उसके साथ संलग्न किया था। आधार सत्यापन, थंब इंप्रेशन एवं फोटो मिलान भी किये गये। शुक्रवार को शाम पांच बजे तक करीब ढ़ाई हजार लोग काउंसलिंग करा चुके हैं, शेष की काउंसलिंग रात तक पूरी हो जाने की संभावना थी।
अधिकारिक सूत्रों के अनुसार पहले चरण की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों में से करीब डेढ़ से दो फीसदी शिक्षक या तो काउंसलिंग से छूट गए हैं, या उनकी काउंसलिंग विभिन्न वजहों से पूरी नही हो सकी है। इनकी काउंसलिंग कराने पर शिक्षा विभाग विचार कर रहा है। इसके बाद विभाग निर्णय लेगा कि जो छूट गए हैं, उनकी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाय। छूट गये या अधूरी काउंसलिंग वाले शिक्षकों की संख्या कम है, इसलिए संभव है कि उनकी काउंसलिंग मुख्यालय स्तर पर करायी जाये। ऐसे शिक्षकों की भी संख्या अच्छी खासी है, जिनके दस्तावेज और आधार मिलान विभिन्न वजहो से नही हो सके हैं।
जिन शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है, उन्हे अब विशिष्ट शिक्षक के पद पर अपनी पोस्टिंग के लिए इंतजार करना होगा। इसलिए कि पोस्टिंग की पाॅलिसी तय करने वाली कमेटी की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। कमेटी के अध्यक्ष शिक्षा विभाग के सचिव है, जबकि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक इसके सदस्य हैं। कमेटी को शिक्षकों के स्थानांतरण-पदस्थापन के साथ ही अनुकंपा नियुक्ति, स्कूल टाइमिंग एवं बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग के पुनर्गठन पर भी अपनी रिपोर्ट देनी है।
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